नई दिल्ली। ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत में अब एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है. यह बिजली, चिप, सेना, साइबर सुरक्षा, उद्योग और 21वीं सदी की आर्थिक ताकत की लड़ाई बन चुका है. सवाल अब यह नहीं कि सबसे अच्छा चैटबॉट किसके पास है. असली सवाल है कि कौन देश अरबों लोगों और लाखों मशीनों तक एआई को सबसे तेजी से पहुंचा सकता है.
जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने-सामने बैठते हैं, तो चर्चा व्यापार, टैरिफ, ताइवान और रेयर अर्थ्स तक सीमित नहीं रहती. अब मेज पर एक और मुद्दा है, जो आने वाले दशकों में इन बाकी मुद्दों से भी बड़ा साबित हो सकता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सितंबर 2026 की ट्रंप-शी वार्ता से पहले अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के बीच एआई पर अलग बातचीत शुरू हो चुकी है.
अमेरिका ने गंभीर एआई इंसिडेंट्स की स्थिति में दोनों देशों के बीच नोटिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. मई 2026 में ट्रंप की चीन यात्रा के बाद बीजिंग ने आधिकारिक रूप से कहा था कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एआई पर “कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंजेज” किए और सरकार-से-सरकार एआई डायलॉग शुरू करने पर सहमति जताई थी. लेकिन कोई एआई ट्रीटी, चिप-शेयरिंग एग्रीमेंट या व्यापक टेक्नोलॉजी समझौता नहीं हुआ था.
यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक विचित्र स्थिति में हैं. वे एआई में एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझने लगी हैं कि अनकंट्रोल्ड एआई कॉम्पिटिशन स्वयं नेशनल-सिक्योरिटी रिस्क बन सकती है.
अमेरिका आगे है, लेकिन चीन बहुत तेजी से दूरी घटा रहा है
कुछ साल पहले तक एआई रेस काफी एकतरफा दिखाई देती थी. ओपनएआई, गूगल, एंथ्रोपिक, मेटा, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों के कारण अमेरिका के पास मॉडल्स, चिप्स, क्लाउड और कैपिटल में भारी बढ़त थी. वह बढ़त आज भी खत्म नहीं हुई है.
स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 के मुताबिक 2025 में अमेरिकी संस्थानों ने 59 नोटेबल एआई मॉडल्स तैयार किए, जबकि चीन ने 35. लेकिन यही रिपोर्ट एक दूसरी कहानी भी बताती है. फरवरी 2025 में डीपसीक-आर1 ने कुछ इवैल्यूएशंस में शीर्ष अमेरिकी मॉडल की बराबरी कर ली थी और मार्च 2026 तक टॉप अमेरिकन और चाइनीज मॉडल्स के बीच मेजर्ड परफॉर्मेंस गैप सिर्फ 2.7 प्रतिशत रह गया था. स्टैनफोर्ड का निष्कर्ष है कि यूएस-चाइना मॉडल परफॉर्मेंस गैप प्रभावी रूप से लगभग बंद हो चुका है. यही वॉशिंगटन की चिंता का केंद्र है.
अमेरिका अभी फ्रंटियर पर आगे है, लेकिन चीन को पहले जैसी कई वर्षों की दूरी पर मानना अब मुश्किल है. पैसा अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है. कैपिटल के मामले में अंतर अभी बहुत बड़ा है. 2025 में अमेरिका में प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट लगभग ₹27.30 लाख करोड़ रहा. चीन में यह लगभग ₹1.18 लाख करोड़ था. यानी अमेरिकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चीन के मुकाबले करीब 23 गुना था. अमेरिका में अकेले जनरेटिव एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग ₹15.62 लाख करोड़ के आसपास था. 2025 में वहां 1,953 नई फंडेड एआई कंपनियां थीं, जबकि चीन में 161. लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कैविएट है.
चाइना की एआई इकोनॉमी को केवल प्राइवेट वेंचर-कैपिटल नंबर्स से मापना अधूरा है. स्टैनफोर्ड के अनुसार चाइनीज गवर्नमेंट-गाइडेंस फंड्स ने 2000 से 2023 के बीच एआई फर्म्स में अनुमानित लगभग ₹17.57 लाख करोड़ डिप्लॉय किए थे. इसलिए चाइना की स्टेट-बैक्ड फंडिंग का बड़ा हिस्सा सामान्य प्राइवेट-इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स में दिखाई नहीं देता.
यहीं दोनों देशों का मॉडल अलग हो जाता है
अमेरिका का एआई इंजन प्राइवेट कैपिटल और बिग टेक चला रहा है. चीन का मॉडल प्राइवेट फर्म्स, स्टेट कैपिटल, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को एक साथ जोड़ रहा है. चीन ने एआई को सॉफ्टवेयर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लिया है. यही इस पूरी रेस का सबसे कम समझा गया हिस्सा है. एक पावरफुल एआई मॉडल केवल एल्गोरिदम नहीं होता. उसके पीछे हजारों एआई एक्सेलेरेटर्स, विशाल डेटा सेंटर्स, बिजली, कूलिंग, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, एडवांस्ड पैकेजिंग और हाई-स्पीड नेटवर्किंग चाहिए.
यानी आखिर में एआई एक फिजिकल इंडस्ट्री भी है.
गोल्डमैन सैक्स के अनुसार चीन के डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 2025 में लगभग 30 जीडब्ल्यू तक पहुंचने की दिशा में थी, करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी. चाइनीज क्लाउड-सर्विस प्रोवाइडर्स का कैपेक्स 2025 में लगभग 65 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था. टॉप चाइनीज इंटरनेट कंपनियों के 2026 में एआई-रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹6.68 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने का अनुमान लगाया गया था. फिर भी यह उस समय अनुमानित अमेरिकी हाइपरस्केलर स्पेंडिंग का केवल 15 से 20 प्रतिशत था.
रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार चाइना करीब 2 ट्रिलियन युआन, यानी लगभग ₹28.2 लाख करोड़ का पांच वर्षीय नेशनवाइड डेटा-सेंटर प्रोग्राम तैयार कर रहा है. प्रस्तावित सिस्टम में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग हब्स बनाए जाएंगे और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कम से कम 80 प्रतिशत डोमेस्टिक हार्डवेयर इस्तेमाल करने का लक्ष्य बताया गया है. हुआवेई जैसे चाइनीज सप्लायर्स इसके प्रमुख बेनिफिशियरीज हो सकते हैं. योजना अभी डेवलपमेंट स्टेज में बताई गई थी, इसलिए इसे पूरा हो चुका इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए.
यह सिर्फ डेटा-सेंटर प्रोग्राम नहीं है. इसे चीन की सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखना चाहिए. एआई की अगली लड़ाई जीपीयू की नहीं, जीडब्ल्यू की भी है. एक समय एआई रेस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल था: किसके पास एनवीडिया जीपीयू हैं? अगला सवाल हो सकता है: किसके पास उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त गीगावॉट्स हैं?
ब्लूमबर्गएनईएफ के मुताबिक चाइना अगले पांच वर्षों में 3.4 टेरावॉट्स से अधिक इलेक्ट्रिसिटी-जनरेशन कैपेसिटी जोड़ सकता है, जो अनुमानित अमेरिकी एडिशन्स से लगभग छह गुना है. सिर्फ 2025 में चीन ने लगभग 543 जीडब्ल्यू नई पावर कैपेसिटी जोड़ी. ब्लूमबर्ग के अनुसार 2021 के बाद चाइना ने जितनी जेनरेशन कैपेसिटी जोड़ी, वह अमेरिका की पूरी हिस्टोरिकल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी अधिक थी.
इस अंतर का एआई पर सीधा असर पड़ सकता है
बीएनईएफ का अनुमान है कि 2024 से 2030 तक अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी-डिमांड ग्रोथ का लगभग 38 प्रतिशत डेटा सेंटर्स से आ सकता है. चाइना में यही अनुपात करीब 6 प्रतिशत है, क्योंकि उसकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पहले से बहुत बड़ी है.
अमेरिका भी तेजी से कैपेसिटी बना रहा है. ब्लूमबर्गएनईएफ ने जुलाई 2026 में अनुमान बढ़ाकर कहा कि यूएस डेटा-सेंटर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक 118 जीडब्ल्यू और 2035 तक 194 जीडब्ल्यू पहुंच सकती है. लेकिन पावर कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर्स, परमिटिंग और जेनरेशन अब सीरियस बॉटलनेक्स बनते जा रहे हैं.
गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि यूएस डेटा-सेंटर पावर डिमांड 2025 के 31 जीडब्ल्यू से बढ़कर 2027 में 66 जीडब्ल्यू हो सकती है. इसीलिए आने वाली एआई रेस को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है. पहला एआई युद्ध चिप्स का था. अगला एआई युद्ध इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा. चीन की दूसरी चाल: सबसे स्मार्टेस्ट एआई नहीं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एआई अमेरिका का फोकस लंबे समय तक फ्रंटियर मॉडल्स पर रहा है. कौन-सा मॉडल रीजनिंग, कोडिंग, साइंस और मल्टीमॉडल इंटेलिजेंस में नंबर एक है. चाइना की स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा अलग है: एआई को पूरी इकोनॉमी में फैलाना.
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार 2024 में दुनिया में लगाए गए नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स में 54 प्रतिशत अकेले चाइना में लगे. चाइना ने लगभग 2.95 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किए और उसका ऑपरेशनल स्टॉक 20 लाख से ऊपर चला गया. पहली बार चाइनीज रोबोट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन सप्लायर्स को भी पीछे छोड़ दिया.
इसे सीधे एआई एडॉप्शन के बराबर नहीं मानना चाहिए, लेकिन यह फिजिकल ऑटोमेशन डिप्लॉय करने की चाइनीज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का बेहद महत्वपूर्ण संकेत है.
चाइना का “ईस्ट डेटा, वेस्ट कंप्यूटिंग” प्रोग्राम भी इसी सोच का उदाहरण है. ईस्टर्न चाइना की डिजिटल डिमांड को वेस्टर्न प्रोविंसेज की सस्ती जमीन, रिन्यूएबल एनर्जी और कंप्यूटिंग क्लस्टर्स से जोड़ने के लिए नेशनल नेटवर्क बनाया जा रहा है. चाइनीज ऑफिशियल डेटा के अनुसार देश के आठ नेशनल कंप्यूटिंग हब्स में पांच वेस्टर्न रीजन में हैं. यानी बीजिंग एआई को केवल इंटरनेट सर्विस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और हाईवेज जैसी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाना चाहता है.
अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए क्या किया?
वॉशिंगटन ने 2022 से एडवांस्ड एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की कई लेयर्स बनाई हैं. दिसंबर 2024 में यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 24 प्रकार के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, तीन कैटेगरी के चिप-डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी एचबीएम पर नए कंट्रोल्स लगाए. साथ ही 140 चाइनीज एंटिटीज को एंटिटी लिस्ट में जोड़ा. अमेरिकी सरकार ने इसका उद्देश्य चाइना की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और मिलिट्री-एआई कैपेबिलिटीज को सीमित करना बताया, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है.
जब चाइना एनवीडिया, एडवांस्ड लिथोग्राफी और वेस्टर्न मेमोरी पर निर्भर नहीं रह सकता, तो उसके लिए हुआवेई, एसएमआईसी और अन्य डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स विकसित करना स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन जाती है.
जून 2026 में मितुआन ने दावा किया कि उसका लॉन्गकैट-2.0 मॉडल 50,000 चाइनीज-मेड प्रोसेसर्स वाले क्लस्टर पर ट्रेन किया गया और यह ट्रिलियन-पैरामीटर स्केल पर पूरी तरह डोमेस्टिक प्रोसेसर्स इस्तेमाल करने वाला पहला सिस्टम था. चिप सप्लायर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी, इसलिए इस उपलब्धि के टेक्निकल डिटेल्स को कंपनी क्लेम के रूप में ही देखना चाहिए.
सितंबर में अलीबाबा ने अपना नया झेनवू वी900 एआई चिप पेश किया और कहा कि अलीबाबा क्लाउड की डेटा-सेंटर कैपेसिटी 2032 तक 20 जीडब्ल्यू से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है. यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चाइना की प्रोग्रेस धीमी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उसके डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारी निवेश के लिए इंसेंटिव भी बढ़ाते हैं.
यह लड़ाई सिर्फ इकोनॉमी की क्यों नहीं है?
एआई अब मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, सर्विलांस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, साइंटिफिक डिस्कवरी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच रहा है. इसीलिए अमेरिका के ऑफिशियल एआई एक्शन प्लान में एआई लीडरशिप को इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से जोड़ा गया है. वॉशिंगटन ने “अमेरिकन एआई एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम” भी बनाया है, जिसका उद्देश्य एलाइज और पार्टनर कंट्रीज को सिर्फ अमेरिकन मॉडल नहीं, बल्कि पूरा पैकेज देना है: चिप्स, सर्वर्स, क्लाउड, डेटा सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, एप्लिकेशंस और स्टैंडर्ड्स.
अगले दशक में अगर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे, तो वे किस इकोसिस्टम में जाएंगे? अमेरिकन चिप्स, अमेरिकन क्लाउड और अमेरिकन मॉडल्स? या चाइनीज हार्डवेयर, ओपन मॉडल्स और रिलेटिवली लोअर-कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? जो देश ग्लोबल एआई स्टैक स्थापित करेगा, उसे सिर्फ टेक्नोलॉजी रेवेन्यू नहीं मिलेगा. उसे स्टैंडर्ड्स, सप्लाई चेन्स, डेटा आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस में भी लाभ मिल सकता है.
ट्रंप-शी की एआई बातचीत का सबसे बड़ा अर्थ
इसीलिए ट्रंप और शी के बीच एआई डायलॉग को केवल “एआई सेफ्टी मीटिंग” समझना गलत होगा. पब्लिकली बातचीत इंसिडेंट नोटिफिकेशंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स पर हो सकती है. लेकिन उसके पीछे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रश्न यह है कि एआई कॉम्पिटिशन को किस सीमा तक नियंत्रित रखा जाए, जबकि दोनों देश उसी टेक्नोलॉजी में एक-दूसरे से आगे भी निकलना चाहते हैं.
रॉयटर्स के मुताबिक सितंबर प्रिपरेटरी टॉक्स में एआई सेफ्टी नोटिफिकेशन मैकेनिज्म इसी संदर्भ में सामने आया है और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स बन सकती है. अमेरिका और चीन को एआई में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करनी है और यह सुनिश्चित भी करना है कि वही प्रतिस्पर्धा किसी मिलिट्री, साइबर या सिस्टमेटिक क्राइसिस में न बदल जाए.
