लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे, बेहतर नागरिक सुविधाओं और तकनीक आधारित प्रशासन पर जोर दिया जा रहा है. तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं.
इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी. इस मिशन का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), आधुनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के माध्यम से शहरों का सतत विकास करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है.
उत्तर प्रदेश के 10 शहर केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित हैं. इनमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं. इनमें से आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी इस लेख के प्रमुख शहर हैं.
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास और तकनीक आधारित समाधानों को महत्व दिया गया है. मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, समावेशी आवास की व्यवस्था, पैदल चलने योग्य स्थानीय क्षेत्रों का विकास, खुले स्थानों का संरक्षण और विकास तथा परिवहन के विभिन्न साधनों को प्रोत्साहित करना शामिल है.
इसके अलावा शहरी प्रशासन को नागरिकों के अनुकूल और किफायती बनाने तथा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में स्मार्ट तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है.
शहरी प्रबंधन में तकनीक की भूमिका
शहरों के बेहतर प्रबंधन के लिए मिशन के तहत तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है/ इनमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, कचरा संग्रहण वाहनों की ट्रैकिंग, वायु गुणवत्ता की निगरानी और स्वचालित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जैसे समाधान शामिल हैं.
इसके साथ ही स्मार्ट सड़कें, मल्टीलेवल पार्किंग, खुले स्थानों का विकास, ओपन जिम और स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा हैं. उत्तर प्रदेश के 10 केंद्रीय स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) गठित किए गए हैं. इनकी जिम्मेदारी संबंधित शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन, प्रबंधन और निगरानी की है.
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2026 को संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित किए जा चुके थे.
राज्य स्तर पर भी बढ़ा स्मार्ट सिटी विकास का दायरा
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी विकास का दायरा केवल केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 शहरों तक सीमित नहीं है. वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने सात अन्य नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया था. इन सात शहरों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित नगर निगमों द्वारा सीधे किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के मिशन के तहत चयनित 10 शहरों में परियोजनाओं का प्रबंधन स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से होता है.
केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित ये दोनों पहल उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध शहरी विकास के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं. बेहतर बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित सेवाओं, समावेशी विकास और प्रभावी शहरी प्रशासन पर केंद्रित स्मार्ट सिटी मिशन प्रदेश के शहरों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराता है.
