भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट ने पांच विभागों से जुड़े 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने नीतिगत और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं।
प्रमुख प्रस्तावों में पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पर विशेष जोर दिया गया। जल संसाधन ढांचे को मजबूत करने के लिए इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। कैबिनेट ने 3,400 करोड़ रुपये की लागत वाली अटल बस स्टैंड योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक परिवहन ढांचे को बेहतर बनाना है।
318 बस स्टैंड का होगा आधुनिकीकरण
इस योजना के तहत ओडिशा के 318 बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
केंदुझर में बिजली ढांचे को बढ़ावा
बढ़ती औद्योगिक बिजली मांग को देखते हुए केंदुझर जिले के बासुदेवपुर में 2×500 एमवीए, 400/220/33 केवी जीआईएस सब-स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,647 करोड़ रुपये है, जिसे ओपीटीसीएल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें राज्य सरकार 30 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 494.10 करोड़ रुपये का सहयोग देगी।
जोडा-बडबिल-पलासपंगा क्षेत्र, जो राज्य का खनिज समृद्ध इलाका है, में कई ऊर्जा-खपत वाले उद्योग मौजूद हैं। यहां के मौजूदा ग्रिड सब-स्टेशन अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे नए ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
श्रम सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने ओडिशा श्रम सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 2019 से पहले नियुक्त सहायक श्रम अधिकारियों और ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को विभागीय परीक्षा से छूट दी जाएगी। इससे उनका नियमितीकरण होगा और उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
कटक के ब्लॉकों के लिए सिंचाई परियोजना
कटक जिले के नरसिंहपुर, बडम्बा और तिगिरिया ब्लॉकों के समग्र विकास के लिए हडुआ सिंचाई परियोजना पर भी ध्यान दिया गया। इस परियोजना के तहत खरौद गांव के पास हडुआ नदी पर एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है।
साथ ही सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 3,641 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिलेगी। हडुआ बांध का निर्माण कार्य पहले से ही जारी है।
