नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ओपेक से अलग होने का फैसला किया है. उसका यह फैसला ऐसे समय आया है जब खाड़ी देशों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है. निर्यात में भी संकट है. ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच यूएई समेत लगभग सभी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है. अब इन देशों की छटपटाहट अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर है. इसी क्रम में यूएई ने यह ताजा फैसला लिया है. अभी यह देखा जाना बाकी है कि उसके इस फैसले का कितना पॉजिटिव या निगेटिव असर पड़ेगा?
अब सवाल है कि तेल बेचने वाले देशों को आखिर ओपेक से क्या फायदा होता है? यह संगठन कब और कैसे बना, कितने देश जुड़े और क्या है लक्ष्य?
क्या है ओपेक है?
ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक (OPEC) दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक समूह है. इसका मुख्य काम तेल के उत्पादन और कीमतों को संतुलित रखना है. यह संगठन वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है. किसी भी संकट के समय ओपेक देश एक साथ बैठकर समस्या का समाधान तलाश करते हैं.
ओपेक से तेल बेचने वाले देशों को क्या फायदा होता है?
ओपेक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सदस्य देश मिलकर तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं. जब कीमतें गिरती हैं, तो ये देश उत्पादन कम कर देते हैं. इससे बाजार में आपूर्ति घटती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं. इसी तरह जब कीमतें बहुत बढ़ती हैं, तो उत्पादन बढ़ाकर संतुलन बनाया जाता है.
दूसरा फायदा यह है कि छोटे और मध्यम देश भी मजबूत बन जाते हैं. समूह में रहने से उनकी आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभावी होती है. वे बड़े देशों के साथ बराबरी से बात कर पाते हैं. तीसरा लाभ है आपसी सहयोग. सदस्य देश तकनीक, निवेश और नीतियों में एक-दूसरे का साथ देते हैं. इससे तेल उत्पादन अधिक प्रभावी और सस्ता होता है.
ओपेक कब और कैसे बना?
ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी. इसकी पहली बैठक इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी. इसे बनाने वाले पांच पहले देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला. उस समय तेल उद्योग पर पश्चिमी कंपनियों का नियंत्रण ज्यादा था. तेल उत्पादक देशों को उचित लाभ नहीं मिल रहा था. इसलिए इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया ताकि वे अपने संसाधनों पर खुद नियंत्रण रख सकें.
ओपेक के सदस्य देश कितने हैं?
समय के साथ कई देश ओपेक से जुड़े. वर्तमान में ओपेक में लगभग 13 सदस्य देश हैं. इनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, अंगोला, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो शामिल हैं. हालांकि, समय-समय पर कुछ देशों ने संगठन छोड़ा और कुछ नए जुड़े भी हैं. ऐसे में कुल संख्या बदलती रहती है. उदाहरण के लिए हाल ही में यूएई ने संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है.
ओपेक का लक्ष्य क्या है?
ओपेक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की आय को स्थिर रखना है. यह संगठन तेल की आपूर्ति और कीमतों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है. यह उपभोक्ता देशों के लिए भी स्थिर और उचित कीमत सुनिश्चित करने की कोशिश करता है. यानी यह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखता है.
ओपेक से अलग हुआ यूएई, फायदा होगा या नुकसान?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ओपेक का एक अहम सदस्य रहा है. इसके पास बड़े तेल भंडार हैं और यह दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में शामिल है. यूएई ने कई बार ओपेक के नियमों के अनुसार उत्पादन घटाया या बढ़ाया है. इससे वैश्विक बाजार में संतुलन बनाए रखने में मदद मिली है.
घोषणा के मुताबिक अगर यूएई ओपेक से अलग होता है, तो उसे अपनी तेल नीति खुद तय करने की आजादी मिलेगी. वह अपनी जरूरत के अनुसार उत्पादन बढ़ा या घटा सकेगा. इससे उसकी आय बढ़ सकती है. लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. ओपेक से बाहर होने पर उसकी वैश्विक ताकत कम हो सकती है. उसे अकेले बाजार का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा तेल की कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव का जोखिम भी रहेगा. समूह की सुरक्षा और सहयोग मिलना बंद हो जाएगा.
वैश्विक बाजार पर क्या पड़ेगा असर?
अगर कई देश ओपेक से अलग होने लगते हैं, तो संगठन कमजोर हो सकता है. इससे तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है. कीमतों में अचानक बदलाव आ सकता है. इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इसलिए ओपेक की भूमिका अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है. ओपेक एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है. यह दशकों से तेल बाजार को प्रभावित करता रहा है. इसके जरिए सदस्य देशों को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक ताकत मिलती है. यूएई का उदाहरण दिखाता है कि बदलते समय में देश अपनी रणनीति बदल सकते हैं. भविष्य में तेल बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी और जटिल हो सकता है.
