महिला के नाम पर घर खरीदना क्यों फायदे का सौदा, जानें

नई दिल्ली। कई भारतीय परिवारों के लिए घर खरीदना जीवन के सबसे बड़े पड़ावों में से एक होता है. यह अक्सर सालों की बचत, योजना और वित्तीय प्राथमिकताओं को तौलने के बाद आता है. लेकिन एक ऐसी बात है, जिसे आज भी कई खरीदार अनदेखा कर देते हैं जब एक महिला अपने नाम पर संपत्ति खरीदती है, तो उस सौदे के साथ कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ भी मिलते हैं.

देश भर में, बैंकों और आवास योजनाओं ने धीरे-धीरे ऐसे प्रोत्साहन शुरू किए हैं, जो महिलाओं के लिए संपत्ति का मालिक बनना आसान और फायदेमंद बनाते हैं. स्टांप ड्यूटी में छूट और होम लोन की सस्ती दरों से लेकर टैक्स कटौती और आवास योजना के लाभों तक, ये उपाय धीरे-धीरे अधिक महिलाओं को घर का मालिक बनने के लिए आगे आने को प्रोत्साहित कर रहे हैं.

व्यक्तिगत रूप से ये लाभ भले ही मामूली लगें, लेकिन साथ मिलकर ये संपत्ति खरीदने की कुल लागत को कम कर सकते हैं और एक महिला की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं.

स्टांप ड्यूटी’ में मिलती है छूट?

महिला खरीदारों के लिए सबसे बड़ा और तुरंत मिलने वाला फायदा है ‘स्टांप ड्यूटी’ में छूट. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय यह एक बड़ा खर्च होता है. भारत के कई राज्यों में अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर होती है, तो उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है. उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर खरीदार महिला है तो स्टांप ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी 4% लगती है, जबकि पुरुषों के लिए यह दर 6% है. यही नियम ‘गिफ्ट डीड’ पर भी लागू होता है.

‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ के सीईओ समुज्ज्वल घोष बताते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी महिलाओं को अपने नाम पर घर खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में करीब 1% की छूट मिलती है. वे आगे कहते हैं, “यह छूट प्रॉपर्टी खरीदने की शुरुआती लागत को काफी कम कर देती है. खासकर जब सौदा करोड़ों का हो, तो यह बचत लाखों में पहुंच जाती है. भारत के कई अन्य राज्यों ने भी महिलाओं को प्रॉपर्टी का मालिक बनाने और रियल एस्टेट में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए इसी तरह की प्रोत्साहन नीतियां अपनाई हैं.”

सीआईआई (CII) रियल एस्टेट कमेटी के चेयरमैन और बीसीडी ग्रुप के वाइस चेयरमैन, अश्विंदर आर. सिंह का कहना है कि ये नीतियां धीरे-धीरे रियल एस्टेट की पूरी तस्वीर बदल रही हैं. “भारत में आज महिला घर खरीदारों को एक ऐसे नीतिगत ढांचे का लाभ मिल रहा है, जो महिलाओं द्वारा घर के मालिकाना हक को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कृत करने की दिशा में काम कर रहा है.”

वे आगे कहते हैं कि ये नीतिगत उपाय केवल वित्तीय प्रोत्साहन मात्र नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम भी हैं.

होम लोन की ब्याज दरों में राहत

महिला खरीदारों को मिलने वाला एक और बड़ा फायदा ‘हाउसिंग फाइनेंस’ के जरिए मिलता है. कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां महिला कर्जदारों को होम लोन की ब्याज दरों में मामूली छूट प्रदान करती हैं. सिंह कहते हैं, “लगभग सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियां महिला घर खरीदारों को ब्याज दर में 0.05% से 0.10% तक की छूट देते हैं, जो उनके पुरुष समकक्षों को दी जाने वाली दरों से कम होती है. होम लोन की पूरी अवधि के दौरान यह एक बहुत बड़ी बचत का लाभ साबित हो सकता है.”

शुरुआत में यह अंतर भले ही मामूली लगे, लेकिन 15 या 20 साल के लंबे लोन की पूरी अवधि के दौरान इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां ब्याज दरों में मामूली कमी भी एक बड़ी बचत में बदल जाती है.

टैक्स में छूट, जो कम करती है वास्तविक लागत

घर का मालिक होने के साथ ही टैक्स संबंधी लाभ भी मिलते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने की प्रभावी लागत को और कम कर देते हैं.  महिला घर खरीदार, अन्य कर्जदारों की तरह, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती और धारा 24(b) के तहत ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकती हैं.

इसके अलावा, पहली बार घर खरीदने वाले लोग धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. अगर संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है, उदाहरण के लिए पति और पत्नी द्वारा, तो दोनों अपने स्वामित्व के अनुपात में अलग-अलग कटौती का दावा कर सकते हैं, जिससे प्रभावी रूप से पूरे परिवार को मिलने वाला कुल कर लाभ बढ़ जाता है.

महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं

सरकारी आवास नीतियों ने भी महिलाओं के बीच संपत्ति के मालिकाना हक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, कुछ श्रेणियों में खरीदे गए घरों को घर की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के किसी पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करना अनिवार्य है. घोष कहते हैं कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति में महिलाओं के पास कानूनी स्वामित्व अधिकार हों.

सोने से संपत्ति की ओर: महिलाओं के निवेश में बदलाव

पारंपरिक रूप से, भारत में कई महिलाएं सोने में निवेश करना पसंद करती थीं, क्योंकि वे इसे मूल्य के एक सुरक्षित और परिचित भंडार के रूप में देखती थीं. लेकिन यह पैटर्न धीरे-धीरे बदल रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट अब अधिक सुलभ और व्यवस्थित होता जा रहा है. घोष का कहना है कि अब अधिक महिलाएं संपत्ति को एक रणनीतिक दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में देखने लगी हैं. “महिलाएं लंबे समय से घर के विचार को प्रभावित करती रही हैं. पारंपरिक रूप से, उनका निवेश सोने की ओर झुका रहता था, लेकिन आज अधिक से अधिक महिलाएं रियल एस्टेट को एक रणनीतिक, दीर्घकालिक निवेश के रूप में देख रही हैं.”

इन बदलावों में वित्तीय प्रोत्साहनों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. वे आगे कहते हैं, “व्यक्तिगत रूप से ये प्रोत्साहन भले ही छोटे लगें, लेकिन साथ मिलकर ये निवेश की राह में आने वाली बाधाओं को कम करते हैं, आवास योजनाओं तक पहुंच बेहतर बनाते हैं और लंबी अवधि में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं.”

यह बदलाव अब मार्केट डेटा में भी साफ दिखाई दे रहा है. घोष के अनुसार, उनकी कंपनी में अब कुल भूमि स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% हो गई है, जो 2024 में करीब 20% थी. यह जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रति महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है.

सशक्तीकरण का एक रूप: संपत्ति का मालिकाना हक

वित्तीय लाभों के अलावा, संपत्ति खरीदना कई महिलाओं के लिए भावनात्मक महत्व भी रखता है. मालिकाना हक स्वतंत्रता, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता का प्रतीक हो सकता है. ‘माइक्रो मिट्टी’ (Micro Mitti) की चीफ ऑफ स्टाफ और पीआर हेड, गीतांजलि सिरवाल का मानना है कि संपत्ति का मालिक होना गहराई से सशक्त बनाने वाला कदम हो सकता है.

वह कहती हैं, “संपत्ति का मालिक होना एक महिला द्वारा उठाए जा सकने वाले सबसे सशक्त कदमों में से एक है. इसका मतलब है एक ऐसी संपत्ति पर अपना अधिकार सुरक्षित करना जो संपत्ति का निर्माण करती है और आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है. यह वित्तीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि का अवसर प्रदान करती है.”

सिरवाल कहती हैं कि जमीन खरीदने के उनके अपने फैसले में भी यही विश्वास झलकता है. “मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, अपने नाम पर एक प्लॉट खरीदना और उसे रजिस्टर कराना एक ऐसी बात थी जिस पर मैं कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसने मुझे जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले सुरक्षा का एहसास दिलाया.”

वे आगे कहती हैं, “मुझे स्टांप ड्यूटी में छूट और होम लोन की ब्याज दर में कमी का लाभ मिला, जिससे संपत्ति खरीदने की कुल लागत काफी कम हो गई और रियल एस्टेट मेरे लिए अधिक सुलभ हो गया.”

भारत के प्रॉपर्टी मार्केट को आकार देता एक खामोश बदलाव

भारत के प्रॉपर्टी मार्केट में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी एक व्यापक सामाजिक और वित्तीय बदलाव को दर्शाती है. नीतिगत प्रोत्साहन, टैक्स लाभ और हाउसिंग फाइनेंस तक आसान पहुंच धीरे-धीरे उन बाधाओं को कम कर रही है, जो कभी महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने से रोकती थीं.

फिर भी, इस बदलाव का महत्व केवल आंकड़ों या बाजार के रुझानों तक सीमित नहीं है. जब संपत्ति एक महिला के नाम पर पंजीकृत होती है, तो यह उसकी वित्तीय सुरक्षा, कानूनी स्थिति और दीर्घकालिक संपत्ति बनाने की क्षमता को मजबूत करती है.