नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्रालय से एक बड़ी मांग की है. संगठन चाहता है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अगली किस्त, जो 1 जुलाई 2026 से देय है, उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए. इसके लिए कॉन्फेडरेशन ने व्यय विभाग के सचिव को एक पत्र भी लिखा है.
क्या मांग की गई है?
कॉन्फेडरेशन ने साफ किया कि यह मांग किसी अतिरिक्त फायदे या एडवांस पेमेंट की नहीं है. संगठन बस इतना चाहता है कि जो किस्त पहले से तय है, उससे जुड़ा कागजी काम बिना देरी के पूरा हो जाए. जैसे ही जरूरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) का डेटा और तय फॉर्मूला नई दर तय करने की इजाजत दे, इस मामले को सक्षम अधिकारी के सामने रखा जाए. इसके बाद एरियर और सैलरी का भुगतान सामान्य तरीके से किया जा सकता है.
अभी DA-DR कितना है और कैसे बढ़ा?
फिलहाल जनवरी 2026 से DA-DR की दर 60% पर है. पिछले कुछ सालों में यह भत्ता किस तरह बढ़ा, इसे इस टेबल से समझा जा सकता है:
कॉन्फेडरेशन का कहना है कि यह लगातार बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के असर को दिखाती है. यानी कीमतें जितनी बढ़ी हैं, भत्ते में उसी हिसाब से इजाफा हुआ है.
जल्दी करने की जरूरत क्यों बताई गई?
पत्र में संगठन ने कुछ ठोस वजहें भी गिनाई हैं जिनकी वजह से समय पर भुगतान जरूरी है:
- बच्चों की पढ़ाई का बढ़ता खर्च
- घर-गृहस्थी की जरूरतों पर बढ़ती लागत
- यात्रा और आने-जाने का खर्च
- त्योहारी सीजन का नजदीक आना, जिसमें परिवारों पर पहले से ही ज्यादा खर्च का बोझ रहता है
इन सब हालात को देखते हुए संगठन ने मांग की है कि DA-DR की अगली किस्त का ऐलान करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए. यह पत्र कॉन्फेडरेशन के महासचिव एम एस वेंकटेशन के हस्ताक्षर से भेजा गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील भी की गई है.
आगे क्या होगा?
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पत्र सिर्फ कर्मचारी संगठन की मांग है. इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने जुलाई 2026 की DA-DR दर का ऐलान कर दिया है. अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है, और इसके लिए CPI डेटा और तय फॉर्मूले का आना जरूरी होगा. जिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस भत्ते का सीधा फायदा मिलता है, उनके लिए यह खबर अहम है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अगली बढ़ोतरी को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है.
