देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए सरकार ने खोला खजाना!

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में केंद्रीय सशस्त्र बलों के बजट में 7.1% की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने 2026-27 के लिए पुलिस बलों के लिए 1,73,802.53 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह बजट राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया तंत्र, सीमा प्रबंधन और पुलिस आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। इस बजट में सुरक्षा के कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत के इतिहास में पुलिस और आतंरिक सुरक्षा के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

बजट के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएनजी, असम राइफल्स और एसएसबी समेत इन सात सशस्त्र केंद्रीय बलों को 2026 के इस बजट में 1,16,789.30 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो 2024-25 के वास्तविक खर्च से 11.4 प्रतिशत अधिक है।

• CRPF: 38,517.93 करोड़ रुपये
• BSF: 29,567.64 करोड़ रुपये
• ITBP: 11,324.08 करोड़ रुपये (21% से अधिक बढ़ोतरी, चीन सीमा पर फोकस)
• CISF: 15,973.85 करोड़ रुपये
• NSG: 1,422.47 करोड़ रुपये (30% बढ़ोतरी, शहरी आतंकवाद पर जोर)

सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट बढ़ाकर 6,782.43 करोड़ रुपये कर दिया है। जो कि 2024-25 के वास्तविक खर्च तुलना में 69 प्रतिशत अधिक है। आईबी का कैपिटल खर्च 306 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,549.54 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके तहत अत्याधुनिक निगरानी, डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस किया गया है।

बजट में बॉर्डर मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 5,576.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 5,266.51 करोड़ रुपये सीमा निर्माण परियोजनाओं के लिए है। यह पैसा बाड़ लगाने, सीमा सड़कों, निगरानी टावरों और उच्च-तकनीकी निगरानी प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाएगा। BSF एयर विंग को भी 95.05 करोड़ रुपये मिलेंगे।

पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बजट दोगुना

पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। इस बार बजट में 5,393.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे आधुनिक आवास, ट्रेनिंग सेंटर और ऑपरेशनल फैसिलिटीज का विस्तार होगा।

दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस पर विशेष फोकस

बजट में सरकार ने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस पर विशेष फोकस किया है। दिल्ली पुलिस को इस बार बजट में 2,503.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर पुलिस का बजट 16 प्रतिशत बढ़कर 9,925.50 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बजट में 3,610.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसके दूसरे चरण के लिए 300.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कार्यक्रम सीमावर्ती आबादी को बेहतर जीवन स्तर, सड़क संपर्क, अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर प्रदान करके राष्ट्र से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।

SPG को करीब 500 करोड़ का बजट

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना IV के लिए 343.66 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय पुलिस संगठनों को 2,184.54 करोड़ रुपये मिलेंगे। विशेष सुरक्षा समूह (SPG) जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है उसे को 499.99 करोड़ रुपये मिलेंगे।