भुवनेश्वर। ओडिशा में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दावा किया कि राज्य में अब “जनता की सरकार” चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2036 तक ओडिशा को विकसित राज्य बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है और इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।
भुवनेश्वर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 121 नई योजनाएं शुरू की गई हैं अथवा उनकी घोषणा की जा चुकी है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री तक आम लोगों और मीडिया की सीधी पहुंच नहीं थी, जबकि अब सरकार पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।
2027 तक हर गांव में पहुंचेगी मौलिक सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार 24 वर्षों के लंबे शासनकाल में भी गांवों तक सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी। इसी कमी को दूर करने के लिए उनकी सरकार ने “मिशन पावर” योजना शुरू की है। इसके माध्यम से वर्ष 2027 तक राज्य के सभी गांवों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
महिला सशक्तिकरण को बनाया सरकार का प्रमुख एजेंडा
मोहन माझी ने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही सुभद्रा योजना को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत महिलाओं को 20,600 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1,300 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया है तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं।
लखपति दीदी बनाने में देश में नंबर-1 बना ओडिशा
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लखपति दीदी योजना के क्रियान्वयन में ओडिशा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 23.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।
अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलेगा 10 किलो चावल
कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है।
उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्नपूर्णा योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार 8,813 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा
शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केवल विद्यालयों के रंग-रोगन पर ध्यान दिया जाता था, जबकि उनकी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू कर दी गई है। पिछले दो वर्षों में 26,615 शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। आगामी तीन वर्षों में 45,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
आयुष्मान भारत लागू, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई दिशा
स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, जिससे लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है।
उन्होंने बताया कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना तैयार की जा चुकी है। इसके साथ ही भुवनेश्वर में 36 नई सड़कों को मंजूरी दी गई है। राज्य में 9,000 किलोमीटर सड़क और 57 पुलों के निर्माण की भी योजना बनाई गई है।
हर जिले में लगेंगे उद्योग, सेमीकंडक्टर हब बनेगा ओडिशा
राज्य के औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा को विकसित राज्य बनाने के लिए सभी जिलों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तकनीकी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य को देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।
उन्होंने बताया कि अब तक 946 राजस्व गांवों की घोषणा की जा चुकी है तथा सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।
शिकायतों के समाधान पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को 14,651 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति छात्रों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2027 तक राज्य के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आर्थिक विकास दर पर भी जताया संतोष
राज्य की अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा आज देश के सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की आर्थिक विकास दर 7.90 प्रतिशत के आसपास है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का संकेत है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग और सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्ष 2036 तक विकसित ओडिशा का लक्ष्य अवश्य हासिल किया जाएगा।
